मोटर वाहन अधिनियम के सभी मुकदमें समाप्त किये जाये: सुमन

बाराबंकी। शहर के सट्टी बाजार स्थित ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन एवं महाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राईन राष्ट्रव्यापी संकट कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा मदद देने के बजाय जनता के साथ यातायात नियमों तथा कानून व्यवस्था की आड़ में की गई ज्यादती को लेकर काफी नाराज दिखे यहां भाकपा नेता रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि लॉकडाउन के समय जब दर्द की मारी जनता रोती बिलखती मदद की तलबगार थी तब उसके आंसू पोछने के बजाए उस पर अत्याचार की झड़ी लगा दी गई जिसे सरकार द्वारा बरती गई क्रूरता नहीं तो और क्या कहा जाए उन्होंने इसके उदाहरण देते हुए कहा कि माह मार्च में 3219 तथा माह अप्रैल में 6398 वाहनों का चालान किए जाने के साथ-साथ 36 वाहनों को सीज किया गया जब जनता का संकट और बढ़ा तो माह मई में 8135 वाहनों का चालान करके 61 वाहनों को सीज किया गया। वही महामारी अधिनियत के तहत 160 केस दर्ज कर 180 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हद तो यहां तक हो गई कि नारकोटिक्स ड्रग एण्साइकोट्राॅपिक सब्स्टांसेस एक्ट का निरोधक कानूनन मानकर फर्जी बरामदगी दिखाकर मार्च में 14 अप्रैल 4, और मई में 32 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद का बहुचर्चित केस बांसा निवासी नसरूद्दीन का है। जिनको मसौली पुलिस घर से बुलाकर 150 ग्राम मार्फीन के साथ दिखाकर जेल भेज दिया गया जिस पर भाजपा के कई सांसद व विधायकों ने मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वही नाबालिग छात्र मो0 जुनेद को बाराबंकी से पकड़कर जैदपुर से अवैध रूप से निरूद्ध रखा गया है और 300 ग्राम मार्फीन दिखाकर चालान कर दिया गया जुनेद का बाप ने प्रार्थना-पत्र देकर मांग की थी कि गिरफ्तारी टीम में शामिल लोगों के मोबाइल लोकेशन चेक किये जाये जिससे घटना फर्जी होगी। वही मसौली के ही बांसा निवासी फतेहखान को भी घर से बुलाकर 300 ग्राम मार्फीन दिखाकर जेल भेज दिया था उसकी मां ने भी मुख्यमंत्री को प्रार्थना-पत्र देकर विशेष जांच की मांग की थी। सुमन ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों के सभी वाद समाप्त कर दिये हैं। उसी तरह राष्ट्रीय संकट महामारी के समय महामारी अधिनियम व मोटर वाहन अधिनियम के सभी मुकदमें समाप्त किये जाये और चालान करना बंद किया जाये। एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत निरूद्ध किये गये लोगों की एक विशेष जांच कमेटी बनाकर साक्ष्य व सबूत लेकर सभी वाद समाप्त किये जाये तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों पर वाद दर्ज कर मार्फीन कहां से लाकर दिखाया है की भी जांच की जाये अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूर होकर आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। श्री सुमन ने आगे कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की कार्यवाहियां लोकतंत्र को शर्मिन्दा करती हैं। आॅल इण्डिया पसमांदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन ने बताया कि बांसा निवासी नसरूद्दीन उनके संगठन के जिलाध्यक्ष है और उनकी पत्नी पिछले ग्राम प्रधानी के चुनाव में कुछ मतों से पिछड़ गयी थी राष्ट्रीय महामारी के समय नसरूद्दीन व उनकी पत्नी ने गरीब व्यक्तियों की आर्थिक रूप से मदद भी की थी। उनकी उभरती छवि को धूमिल करने के लिए एक सवर्ण अल्पसंख्यक नेता ने स्थानीय पुलिस से मिलकर नसरूद्दीन की गिरफ्तारी करायी थी। आॅल इण्डिया पसमांदा मुस्लिम महाज पूरे प्रदेश में आन्दोलन चलायेगा। श्री वसीम राईन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अविलम्ब घटना की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये नही ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज उ0प्र0 व कम्युनिस्ट पार्टी मजबूरन 28 जून को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए एक दिवसीय धरना देंगे।

शमीम अंसारी बाराबंकी: एसएम न्यूज24टाइम्स