लाखों रूपयों की सरकारी लागत से लगी लिफ्ट विभागीय लापरवाही के चलते अपंग
सगीर अमान उल्लाह जिला ब्यूरो बाराबंकी।
बाराबंकी 23 नवम्बर। जिला टैक्स बार अधिवक्ताओं ने कहा जीएटी भवन में लाखों रूपयों की सरकारी लागत से लगी लिफ्ट विभागीय लापरवाही के चलते अपंग हो चुकी है वहीं 24 घंटों में होने वाले जीएसटी पंजीकरण हफ्तों में नही हो पाते।
आज जिला टैक्स बार एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभाग की हो रही लापरवाही पर अधिवक्ताओं ने असंतोष व्यक्त करते हुए जीएटी मुख्यालय व जिलाधिकारी से मांग करते हुए बार अध्यक्ष पवन वैश्य ने कहा कि व्यापारियों को पंजीकरण कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है जहां केन्द्रीय जीएसटी विभाग पंजीकरण नियमतः कर रहा है वहीं प्रदेश जीएसटी विभाग नियमों को दरकिनार कर अपने तरीके से पंजीकरण करने में लगा वहीं पंजीकरण के बाद व्यापार स्थल का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है तमाम तरह के पेपर की डिमांड किए जाते है जो नियमतः विभाग की ओर से जारी नहीं है।
उन्होनंे कहा व्यापारियों का रिफंड वापसी में नाको चला चबाने पड़ रहे है फिर भी उन्हे सफलता नहीं मिल रही है। धनोखर चैराहे के एक व्यापारी के एकाउन्ट से लाखों रूपये कट गए लेकिन अधिकारी न उसका केस कर रहे है न ही उसका पैसा वापस करा रहे है। वह व्यापारी भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है।
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अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी आर्दश सिंह से मांग किया है कि व्यापारियों/वकीलों की समस्या का जल्द निदान किया जाए अन्यथा टैक्स अधिवक्ता सर्वप्रथम संाकेतिक धरना प्रर्दशन से आन्दोलन की शुरूआत करेंगे।
इस मौके पर टैक्स बार अधिवक्ताओं में मनोज कुमार जैन, आलोक कुमार श्रीवास्तव, वनराज सिंह, एपी शर्मा, सुशील कुमार गुप्ता, आशुतोष श्रीवास्तव, नवीन जायसवाल, दीपक श्रीवास्तव, राहुल सिंह, सतीश अध्ग्निहोत्री, छोटेलाल, राजन चर्तुवेदी शामिल थें
