अवैध कब्जेदार को बचाने में जुटा है नगर पंचायत सुबेहा

बाराबंकी। एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जेदारों को हटाने का काम कर रही है वहीं दूसरी तरफ नगर पचंायत सुबेहा में पीड़ित के साथ साथ उच्चाधिकारियों को भी गुमराह करके गलत रिपोर्ट भेजकर अवैध कब्जेदार को दिया जा रहा संरक्षण। पीड़ित ने शासन को भेजा शिकायती प्रार्थना। जांच अधिकारी ने दूसरे की रिपोर्ट लगाकर मामले को निक्षेपित कर दिया है और अभी भी कायम है अवैध कब्जेदार का कब्जा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सुबेहा के मोहल्ला सरायं राजघाट निवासी पीड़ित मो0 अहमद पुत्र मो0 नसीम ने शासन को भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा कि सलमान अहमद पुत्र खलील अहमद ने ऊसर की सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है, जिसको स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जबकि उक्त भूमि सार्वजनिक खलिहान की भूमि है, जिसका प्रयोग आम जनता के लिए होता है, फिर भी उक्त सलमान अपना वर्चस्व कायम कर कब्जा जमाये हुए हैं। पीड़ित ने दिनांक 24.03.2022 को जब जिलाधिकारी से शिकायत किया तो अधिशाषी अधिकारी ने पत्रांक संख्या-01/न0पं0सु0 दिनांकित 08.04.2022 को स्थानीय लेखपाल संतोष को जांच को आदेशित किया था जिस पर स्थानीय लेखपाल ने भ्रामक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करते हुए विपक्षी को इनडायरेक्ट तौर से लाभ पहुंचाया जा रहा है। जांच के नाम पर अधिकारियांे व शिकायतकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है।
वहीं इस सम्बंध में जब लेखपाल संतोष कुमार से मोबाइल नम्बर 6307414620 पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में हैं 24 तारीख को कार्यवाही करेंगे। जब इस मामले की जानकारी के लिए अधिशाषी अधिकारी सुबेहा से उनके मोबाइल नम्बर 9838645339 पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने पैमाइश कराने का आदेश दिया है किन्तु अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। जब रिपोर्ट आ जायेगी तब अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
अब देखना यह है कि क्या जिला प्रशासन पीड़ित को न्याय दिला पायेगा या स्थानीय प्रशासन अवैध कब्जेदार को संरक्षण देते हुए पीड़ित को दौड़ाता रहेगा। यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।