राजस्व परिषद एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में शिकायत दर्ज डीएम को समयबद्ध जांच-कार्रवाई के दिए निर्देश

बाराबंकी। भ्रष्टाचार से शोषित आमजन अक्सर अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले की शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री समेत अनेक वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है। प्रकरण दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी पंहुचा है। परिणामस्वरूप तहसील सिरौलीगौसपुर प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्य न करने, रिश्वत की डिमांड एवं मानसिक उत्पीड़न मामले में राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश ने डीएम बाराबंकी को पत्र भेजकर जांच व कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली ने भी शिकायत दर्ज कर 31 अगस्त को जिलाधिकारी को लैटर भेजकर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और मामले में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि विगत 20 जुलाई 2022 को लवकुश शरण आनंद संस्थापक अध्यक्ष आर्यावर्त नागरिक सेवा ट्रस्ट ने तहसील सिरौलीगौसपुर की एसडीएम प्रिया सिंह द्वारा उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत गैर-कृषिक भूमि के सम्बंध में शासनादेश का उल्लंघन तथा पेशकार के माध्यम से 55 हजार रिश्वत की डिमांड समेत विभिन्न अनियमितताओं को लेकर शासनादेश संलग्न कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं राजस्व परिषद आदि सम्बंधित शीर्ष अधिकारियों तथा विगत दो अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में भी शिकायत की है।

मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489