शौचालय से वंचित दिव्यांग करे आवेदन: सीडीओ सीडीओ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक संपन्न

बाराबंकी। बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। समिति के दिव्यांग सदस्य समाजसेवी नागेश कुमार पटेल ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा अवसर प्रदान कराने के लिए सात सुझाव प्रस्तुत किये जिसमे आवास के पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मनरेगा जॉब कार्ड के अभाव में या मिसमैच होने से इन्हे योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाए और शासन स्तर से मनरेगा जॉब कार्ड में संशोधन कराने की व्यवस्था कराएं जाने की मांग की, दिव्यांग शिक्षिका गीता यादव की सीएल निरस्त कर वेतन रोकने पर भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 44 और 45 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए वेतन बहाल कराने का आग्रह किया और दिव्यांग कार्मिकों के शोषण करने पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही किए जाने की मांग की साथ ही सरकारी राशन की दुकानों को समूहों को दिया जाता है दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने के लिए दिव्यांग समूहों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन 4 प्रतिषत आरक्षण के आधार पर कराया जाए और दिव्यांग व्यक्तियों को 100 प्रतिषत शौचालय प्रदान कराया जाए। दिव्यांगो की बाते सुनने के बाद सीडीओ एकता सिंह ने आष्वासन दिया कि जिले के जो दिव्यांग शौचालय पाने से वंचित हैं वह ऑनलाइन आवेदन करें सभी लोगों को जल्द से जल्द शौचालय उपलब्ध कराये जायेंगे। दिव्यांग नागेष पटेल ने मनरेगा योजना से दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराने के लिए मेट और प्यून के रूप में कार्य देकर रोजगार देने की मांग रखी तथा पुलिस विभाग में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण देकर दिव्यांग उत्पीड़न को रोकने और दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कार्यवाही करने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए जिले में घटनाए तमाम हुई किंतु पंजीकृत एक भी नहीं किया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होने जिले के समस्त विभागों से संचालित योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही में श्री पटेल ने प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण अधिकारी प्रबोध कुमार की प्रणाली की पुनरावृति पर रोक लगाने की मांग की। उक्त बैठक में दिव्यांगो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।मोहम्मद वसीम कुरेशी संवाददाता दरियाबाद बाराबंकी।7874257456