पूर्णतया निःशुल्क है प्रधानमंत्री आवास योजना आवास न बनाने वालों का कटेगा सूची से नाम

मुकीम अहमद अंसारी

By अलीमा शमीम सलाहकार On Oct 10, 2023

बदायूँ । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में कार्य कर रही संस्था के जे0ई0 और सर्वेयर को परियोजना अधिकारी, डूडा देवेश कुमार सिंह द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि संस्था का कोई भी कर्मी बिना आई.डी. कार्ड के नगर निकाय में नहीं जायेगा। यदि कोई भी कर्मी बिना आई.डी. कार्ड के नगर निकाय में कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने अवगत कराया कि साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा फोन करके चाहे वह आवास योजना में लाभार्थी है या नहीं उनको पैसा दिलाने के नाम पर अपने द्वारा दिये जा रहे खाते में या नम्बर पर गूगल पे या अन्य माध्यमों से धनराशि जमा करने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको आवास का लाभ दिला दिया जायेगा। इसके सम्बन्ध में समस्त लाभार्थियों से अपील है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पूर्णतया निःशुल्क है।
उन्होने जनसामान्य से अपील की है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आये, और न हीं किसी को किसी भी प्रकार की धनराशि दें। यदि किसी ऐसे व्यक्ति चाहें वह वहां का स्थानीय निवासी हो, संस्था का कर्मी हो, नगर निकाय से सम्बन्धित हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि मांगी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल अपनी नगर निकाय के ई.ओ. या परियोजना अधिकारी, डूडा को दे, जिससें उस व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृति के उपरान्त प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय किश्त की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है वह किसी के बहकावे में न आयें। स्वीकृत आवास के सापेक्ष सभी लाभार्थियों को किश्त की धनराशि का हस्तान्तरण शीघ्र करा दिया जायेगा। साथ ही जिन लाभार्थियों द्वारा अभी तक किश्त की धनराशि मिलने के उपरान्त भी निर्माण कार्य प्रारम्भ या पूर्ण नहीं कराया गया है उन्हें अतिंम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिवस का समय दिया जा रहा है उसके उपरान्त भी यदि लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य प्रारम्भ अथवा पूर्ण नहीं कराया जाता है तव उस स्थिति में उनका नाम योजना से पृथक करने हेतु कार्यवाही करते हुए अवमुक्त की गई किश्त की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।