देश की मोदी सरकार किसान विरोधी है: राजलक्ष्मी

आयोजित किसान चैपाल में बोली पूर्व विधायिका

बाराबंकी। मोदी सरकार काले कानूनो के सहारे शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है जिसमें एफसीआई के माध्यम से समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद न करनी पडे़। इससे सरकार को 80 हजार से एक लाख करोड़ की बचत हो और किसान को देना न पडे़ इसका प्रतिकूल प्रभाव खेत खलिहानो पर पड़ेगा। उक्त उद््गार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव जनपदीय प्रभारी प्रदीप कोरी ने जय जवान जय किसान कार्यक्रम के अन्र्तगत विकास खण्ड सूरतगंज के रायपुर में तथा महादेवा की न्याय पंचायत गोडा के ग्राम विझला में आयोजित किसान चैपाल मे व्यक्त किये जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मो. मोहसिन तथा संचालन क्रमशः सुरेन्द्र वर्मा तथा सद््दाम हुसैन ने किया विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राज लक्ष्मी वर्मा मौजूद थी। पूर्व विधायक राजलक्ष्मी वर्मा ने किसान चैपाल को सम्बोधित करते हुये कहा कि देश की मोदी सरकार किसान विरोधी है इसने इस देश के अन्नदाता को अपने पूंजीपति मित्रो का बधुवा मजदूर बनाने की ठान ली है इनकी इस घृृणित मंशा को देश का किसान समझ गया है और विगत 85 दिनो से देश की राजधानी दिल्ली की सीमा बैठकर तीनो काले कानूनो की वापसी की मांग कर रहा है लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को किसानो का दर्द दिखाई नही पड रहा है। चैपाल में मुख्य रुप से ज्ञानेश शुक्ला, गौरी यादव, सत्य प्रकाश वर्मा, नेकचन्द्र त्रिपाठी, आदर्श पटेल, विजय बहादुर वर्मा, मो. अहमद पठानी, धनंजय सिंह, शिव सहारे, दिलावर अली, संतराम वर्मा, अकील अंसारी आदि मौजूद रहे।