प्रदेश मे लाखो बुनकर परिवार अपनी जीविका चलाते है: वसीम बुनकरों की समस्या को लेकर पसमांदा मुस्लिम महाज ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

सगीर अमान उल्लाह जिला ब्यूरो बाराबंकी

बाराबंकी। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राईन के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनधि अतरिक्त मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बुनकरों की विद्युत पुरानी व्यवस्था लागू रखने के लिये ज्ञापन सौंपा। श्री राईन ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश का पावरलूम लघुउद्याोग एक घरेलू उद्योग हैं, जिससे प्रदेश के लाखो बुनकर परिवार अपनी जीविका चलाते है। सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। बुनकरों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण उत्तर प्रदेश का पावरलूम लघु उद्योग देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले काफी पीछे छूठ रहा था। साथ ही विद्युत विभाग मे व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पावरलूम बुनकरों का शोषण एवं उत्पीड़न भी हो रहा था। उन्होंने कहा की नये शासनादेश मे मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत विभाग द्वारा समस्त चार्जों, शुल्कों सहित बिल बनाने के उपरान्त अधिकतम 240 यूनिट तक प्रति हार्सपावर प्रतिमाह 3.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिल में समायोजित करते हुए पावरलूम बुनकरों से विद्युत बिल को भुगतान लेने की बात कही गई है। इससे भरकम बिल को जमा नहीं कर पायेगा, जिससे बुनकर विद्युत विभाग का बकायेदार होता चला जायेगा, जिसके कारण बुनकरों का शोषण एवं उत्पीड़न बढ़ेगा साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। साथ ही बुनकरों की उत्पाद लागत बढ़ेगी। जारी नये शासनादेश से ऐसा प्रतीत होता है कि गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके बुनकरों के पावरलूम लघु उद्योग को तबाह करना चाहता है।वसीम राईन ने राज्यपाल से माँग की है की  विद्युत विभाग द्वारा फर्जी एवं मनमानी बिल बनाकर बुनकरों के नाम पर विद्युत सब्सिडी राज्य सरकार से ली गई है। जिसके बारे मे उत्तर प्रदेश बुनकर सभा मे पूर्व में फर्जी बिले बनायी जा रही है। पावरलूम बुनकरों का भुगतान पासबुक पर फ्लैट रेट के आधार पर चुकता होने के बाद विद्युत विभाग द्वारा मनमाना भारी भरकम बकाया दर्शाया जा रहा है। नया शासनादेश जारी होने के पूर्व उपरोक्त समस्याओं से अवगत कराते हुए राज्य सरकार और सम्बंधित मंत्रियों को बुनकरों द्वारा कई प्रत्यावेदन दिया जा चुका है, परन्तु हम बुनकरों की नहीं सुनी गई। यदि 01 जनवरी 2020 से नया शासनादेश लागू किया जाता है तो यह उद्योग समाप्त हो जायेगा। प्रदेश का पावरलूम एक कुटीर उद्योग है, इस उद्योग में सभी जाति व समुदाय के लोग लगे है, इनकी जीविका का वही एक मात्र साधन है। बनारस की साड़ियाँ जो पावरलूम में बनायी जाती है, बनारसी साड़ी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है और इस लघु उद्योग को बचाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रयासरत रहते है।  उन्होंने कहा कैम्प लगाकर  पासबुक से मिलान करते हुए बुनकरों के नाम फर्जी बकाये को समाप्त किया जाये।  एसआईटी गठित करके बुनकरों के परिसर की जांच कराये ताकि यह पता लग सके कि बुनकरों के यहाँ वास्तविक में चोरी हो रही है या नहीं? क्योंकि मौजूदा समय में यह धारणा बन चुकी है कि बुनकर फ्लैट रेट की आड़ में बिजली का दुरूपयोग कर रहे हैं। जांच होने के पश्चात स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा। इस मौके पर सर्वसमाज बुनकर एशोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जबीरुद्दीन अंसारी, प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार जन कल्याण योजना के प्रदेश महामंत्री अल्ताफ हुसैन, एडवोकेट उमेश रावत,सलमानी समाज के जिलामहामंत्री आलम सलमानी अदि लोग मौजूद रहे।सगीर अमान उल्लाह जिला ब्यूरो बाराबंकी 

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