विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण भारत सरकार द्वारा ग्राम सभाओं को वाईफाई सुविधा से जोड़कर ग्राम को डिजिटल ग्राम बनाने का सरकार का सपना, सपना ही रह गया

कछौना(हरदोई): भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना गांव-गांव को मुफ्त वाईफाई सेवा से जोड़कर गांव को डिजिटल बनाने का सपना है। परंतु प्रशासनिक अधिकारी इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं।
बताते चलें कि इस योजना के तहत ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछा दी गईं। वहीं ग्राम सभाओं के सार्वजनिक स्थानों पर लाखों रुपयों की मशीनें भी लगा दी गई। जिसके तहत ग्रामों को सी०एस०सी० के माध्यम से नेट बैंकिंग सुविधा आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र आदि सुविधाओं को गांव पर ही लाभ उठा सकें। इससे ग्रामीणों को कस्बा, ब्लॉक मुख्यालय, शहर की दौड़ भाग से निजात मिल पाएगी। ग्रामीण जागरूक होकर प्रशासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। जिससे प्रशासन उत्तरदाई बन सके। एक क्लिक में ही कोई भी आम नागरिक सरकारी सेवा के बारे में लाभ उठा सकता है। ग्राम स्तर पर बी०एल०ई० भी नियुक्त कर दिए गए। लेकिन प्रशासनिक अमला की उदासीनता के चलते ग्राम सभाओं में अभी तक वाई फाई सुविधा नहीं चालू हो सकीं। जिससे आमजन मानस का डिजिटल इंडिया, डिजिटल गांव का सपना-सपना ही रह गया है। क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक रामखेलावन कनौजिया ने बताया इस पूरे प्रकरण की शिकायत भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से की जाएगी। जिससे ग्रामीणों को डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सके। ग्राम पंचायतें और सशक्त बन सके। ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटने न पड़े। इस ताकत से पारदर्शिता आएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ग्राम पंचायतें जो भी कार्य कराएंगे आम नागरिक उन कार्यों को जान सकेंगे। वह बेहतर तरीके से योजनाओं का ग्राम सभा में क्रियान्वयन में भागीदारी बनेगी।