रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

बाराबंकी। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइॅज फेडरेशन देश भर में विभिन्न स्तरों पर केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वायत्तशासी निकायों तथा पंचायतो आदि में कार्यरत सार्वजनिक सेवा कर्मियों जिन्ह प्रत्यक्ष या परोच रुप से सरकारी खजाने से वेतन मिलता है के संगठनों का राष्ट्रीय महासंघ है। जो सार्वजनिक सेवा कर्मियों से सम्बन्धित मुद्दों को लम्बे समय से उठाने का बीड़ा लेता रहा है। फेडरेशन द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी 16 सूत्रीय मांगो को लेकर सरकारी कर्मचारियों की जरुरी मांगो को पूरा किये जाने की मांग की गयी है। मुख्य मांगो में नई पेंशन स्कीम 2014 को वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, देश के सभी सार्वजनिक सेवा कर्मियों के लिये केन्द्रीय वेतन आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन करने तथा मृतक कर्मचारी परिवार की मासिक आय मृतक कर्मचारी के अन्तिम वेतन से कम हो। उसके किसी एक आश्रित सदस्य को तुरन्त करुणामूलक नियुक्त देना या पारिवारिक पेंशन मृतक कर्मचारी के अन्तिम वेतन के बराबर सुनिश्चित करने जैसी मांगो को रखा गया है। उक्त जानकारी संगठन के महासचिव प्रेमचन्द्र द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी। वहीं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने भी अपने अन्य साथियों के साथ प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से एक 16 सूत्रीय मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार की हठवादिता के कारण ही आज पूरे प्रदेश व देश के कर्मचारी आन्दोलन करने को बाध्य हैं। उन्होने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने हम लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान नही किया तो आने वाले समय में रोड कर्मचारी संयुक्त परिषद आरपार की लड़ाई लड़ेगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रुप से श्री यादव के साथ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष आरपी सिंह, मंत्री डा. आरपी सिंह, कोषाध्यक्ष डा. धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। सगीर अमान उल्लाह जिला ब्यूरो बाराबंकी