अर्नब गोस्वामी को फिलहाल राहत नहीं
नई दिल्ली । रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया अर्नब को आत्महत्या के मामले में 2018 के अपहरण के मामले में अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि वह जल्द से जल्द इस आदेश को सुनाने की कोशिश करेगी। बता दें कि अर्नब गोस्वामी बुधवार से न्यायिक हिरासत में हैं। पीठ ने मामले में गिरफ्तार किए हुए अर्नब और दो अन्य लोगों, फिरोज शेख और नितीश सारदा को भी नियमित जमानत के लिए अलीबाग में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी और कहा कि अदालत चार दिनों के भीतर इस पर विचार करे। तीनों 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। बुधवार को, रिपब्लिक टीवी के संपादक ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और तत्काल राहत की मांग की। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत अवैध थी।
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अप्रैल 2019 में ए-सारांश रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ये मामला बंद कर दिया गया था और एक आवश्यक अदालत के आदेश के बिना इसकी फिर से जांच की जा रही थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी पहले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त किए बिना मामले को फिर से खोल नहीं सकते थे। शेख और सारदा ने सूट का पालन किया और HC में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी। महाराष्ट्र सरकार ने दलीलों का जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि बी और सी सारांश रिपोर्टों के विपरीत, ए-सारांश रिपोर्ट बंद नहीं हैं, और इसलिए, आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट से कोई अनुमति आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी को नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करने के लिए प्रभावी विकल्प उपलब्ध था; बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करना जमानत अर्जी का कोई विकल्प नहीं था, और यह अंतरिम राहत के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा सकता है. बेंच ने सबमिशन में मेरिट पाई। न्यायाधीशों ने कहा कि न्यायादेश याचिका में अंतरिम राहत के रूप में जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। बेंच ने कहा वर्तमान खतरा यह है कि यह अदालत अंतरिम राहत के रूप में जमानत की मांग वाली याचिकाओं से भर जाएगी। गोस्वामी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और ऐबाद पोंडा ने जोर देकर कहा कि HC एक न्यायादेश याचिका में जमानत दे सकता है और पीठ से गोस्वामी को जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया। अदालत ने राज्य सरकार और मृतक वास्तुकार और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर मामले में आरोपी को नोटिस जारी किया, जिसने अप्रैल 2019 के मजिस्ट्रियल ऑर्डर को बंद करने के लिए चुनौती दी। 5 मई, 2018 को 53 साल के अन्वय नाइक ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां कुमुद भी उनके घर पर मृत पाई गईं थीं। उनकी पत्नी अक्षता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दोनों को कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वे मानसिक तनाव में थे, गोस्वामी और अन्य दो लोगों द्वारा सामूहिक रूप से 5.40 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं किया गया था।
