चार दशक पूर्व बने मुंसिफ न्यायालय भवन को तोड़कर नए मुंसिफ न्यायालय भवन बनाए जाने को शासन ने धनराशि की अवमुक्त। अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय अधिकारियों से की थी फरियाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर।

सहसवान। नगर में चार दशक पूर्व स्थापित जर्जर हो चुके मुंसिफ न्यायालय भवन निर्माण के लिए शासन निर्माण कार्य की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। 10 दिसंबर से जर्जर भवन को तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा  उच्च न्यायालय द्धारा सहसवान मुंसिफ भवन का नव निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने से अधिवक्ता गणों में हर्ष की लहर दौड़ गई है।
ज्ञात रहे सहसवान नगर के बाजार विल्सनगंज के मध्य चार दशक पूर्व स्थापित मुंसिफ न्यायालय भवन जर्जर स्थिति में पहुंच जाने के कारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को हमेशा हादसे का खतरा मंडराता रहता थाl बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र नारायण  सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया की मुंसिफ न्यायालय भवन का भवन चार दशक पूर्व बना था। जो अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका था। भवन को बनवाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय न्यायधीश जनपद न्यायाधीश आदि से कई बार लिखित एवं मौखिक रूप में मुंशी न्यायालय भवन की जर्जर स्थिति के बारे में जानकारी दी तथा अनुरोध किया की भवन का निर्माण कराया जाए जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सहसवान मुंसिफ न्यायालय कार्यालय भवन के चार दशक पूर्व स्थापित जर्जर भवन को तोड़ने के साथ ही नया भवन बनाए जाने के लिए जिसमें अधिकारियों के आवास भी होंगे। अनुमति प्रदान कर दी जर्जर भवन को तोड़ने का कार्य 10 अक्टूबर से प्रारंभ होगा नए भवन के निर्माण के लिए शासन भवन निर्माण पर होने वाली रुपए की राशि भी अवमुक्त कर दी गई है।
भवन का निर्माण कार्य किसी सरकारी कार्यदाई संस्था द्वारा कराया जाएगा  नए मुंसिफ न्यायालय भवन बनाए जाने से अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है अधिवक्ताओं ने गर्मजोशी के साथ माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश तथा जनपद न्यायधीश व उच्च अधिकारियों द्धारा मुंसिफ न्यायालय भवन का नव निर्माण कराए जाने की अनुमति दिए जाने का स्वागत किया हैl

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984